ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਾਦਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਾਦਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅੱਕਾਲਾ ਰਾਮੀਰੇਡੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚਿੰਤਾਦਾ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾਦਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨਾਕਾਮਪੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚਿੰਤਾਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. (ਮਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਤੋਂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾਦਾ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਐਸ.ਸੀ. ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
0 Comments